अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत आपला सलग नववा अर्थसंकल्प सादर केला. इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प रविवारी सादर करण्यात आला. ‘कर्तव्य भवन’मध्ये तयार झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून तो ‘उत्पादकता, आकांक्षा आणि सर्वांगीण विकास’ या तीन प्रमुख कर्तव्यांवर आधारित आहे.
१. कररचना आणि मध्यमवर्गीय (Income Tax)
करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत:
-
नवा प्राप्तीकर कायदा २०२५: १ एप्रिल २०२६ पासून देशात जुन्या १९६१ च्या कायद्याऐवजी ‘नवा प्राप्तीकर कायदा २०२५’ लागू होईल. याचे उद्दिष्ट कर नियमांचे सुलभीकरण करणे हे आहे.
-
TCS मध्ये कपात: परदेश सहल पॅकेजवरील टीसीएस (TCS) दर आता सरसकट २% करण्यात आला आहे (यापूर्वी १० लाखांवर ५% ते २०% होता). यामुळे परदेश प्रवास स्वस्त होईल.
-
कॅन्सर रुग्णांना दिलासा: कर्करोगावरील १७ अत्यावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क (Customs Duty) माफ करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ही औषधे स्वस्त होतील.
२. शेती आणि ग्रामीण विकास
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत:
-
भारत विस्तार एआय टूल: शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक ‘व्हर्च्युअल इंटिग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस ॲग्रिकल्चर रिसोर्स’ (AI Tool) सुरू केले जाईल.
-
नारळ आणि काजू उत्पादन: किनारपट्टीवरील राज्यांसाठी, विशेषतः कोकण आणि दक्षिण भारतासाठी, नारळ आणि काजू उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
-
मत्स्यव्यवसाय: ५०० जलाशये आणि अमृत सरोवरांच्या माध्यमातून ग्रामीण उत्पन्नाला चालना दिली जाईल.
३. पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे (Infrastructure & Railways)
दळणवळण क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी सरकारने ‘कॅपेक्स’ (भांडवली खर्च) १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
-
७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर: मुंबई-पुणे, वाराणसी-पाटणा यांसारख्या शहरांना जोडणारे ७ नवीन हाय-स्पीड कॉरिडॉर विकसित केले जातील.
-
जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक्स: २० नवीन जलमार्ग आणि वाराणसी-पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती केंद्रे उभारली जातील.
-
सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स: इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग बनवण्यासाठी ४०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
४. आरोग्य आणि औषधनिर्माण (Bio-Pharma)
भारताला जगाचे औषध केंद्र (Global Bio-Pharma Hub) बनवण्यासाठी ‘बायो-फार्मा शक्ती’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
-
गुंतवणूक: पुढील ५ वर्षांसाठी १०,००० कोटींची तरतूद.
-
आयुर्वेदिक ‘एम्स’: देशात तीन नवीन आयुर्वेदिक ‘एम्स’ (AIIMS) रुग्णालये स्थापन केली जातील.
५. महत्त्वाचे आर्थिक आकडे
| घटक | अंदाजित प्रमाण (२०२६-२७) |
| राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) | GDP च्या ४.३% |
| भांडवली खर्च (Capex) | १२.२ लाख कोटी रुपये |
| विकास दर (Growth Rate) | ७% (स्थिर) |
| एकूण खर्च | ५३.५ लाख कोटी रुपये |
२०२६ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो भविष्यातील भारताचा रोडमॅप आहे. मध्यमवर्गीयांना प्रशासकीय सुलभीकरणाचा दिलासा, शेतकऱ्यांना एआय (AI) ची जोड आणि पायाभूत सुविधांना गती देणारा हा अर्थसंकल्प भारताला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.